शहरी स्थानिक शासन संस्था

      आपण शहरी भागातील स्थानिक शासन संस्थांचे स्वरूप समजावून घेणार आहोत. शहरी स्थानिक शासन संस्थांमध्ये नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका यांचा समावेश होतो.

       आपल्या देशात शहरांची संख्या खूप आहे. शहरे झपाट्याने वाढत आहेत. गावांची निमशहरे, निमशहरांची शहरे आणि शहरांची महानगरे होत आहेत. शहराच्या आजूबाजूला असणार्या ग्रामीण भागाचेही स्वरूप बदलत आहे.

नगरपंचायत :

         शहर होण्याच्या प्रक्रियेत जी गावे असतात तेथे नगरपंचायत असते. पूर्णतः खेडेही नाही आणि शहरही नाही अशी काही ठिकाणे आपण पाहतो. तेथील स्थानिक शासन संस्था म्हणजे नगरपंचायत होय. 

         अन्य स्थानिक संस्थांप्रमाणे नगरपंचायतीची दर पाच वर्षांनी निवडणूक होते. निवडून आलेले प्रतिनिधी आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष आणि एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात.

नगरपंचायतीची कामे :

          सार्वजनिक स्वच्छता, पाणीपुरवठा, मलनि:सारणाची  व्यवस्था, जन्म- मृत्यू ,विवाह यांच्या नोंदी ठेवणे, रस्त्यावर दिवाबत्तीची सोय करणे, इत्यादी

 नगरपरिषद :

          लहान शहरांसाठी नगरपरिषद ही स्थानिक शासन निर्माण केले जाते. नगरपरिषदेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी नगरसेवक म्हणून काम करतात. ते आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतात. त्यास नगराध्यक्ष असे म्हणतात. नगरपरिषदेच्या सर्व सभांचे नगराध्यक्ष भूषवतो. तेथील कामकाजाचे नियमन करतो. नगरपरिषदेच्या आर्थिक प्रशासनावर नगराध्यक्ष लक्ष ठेवतो. नगराध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपनगराध्यक्ष नगरपरिषदेचे कामकाज पाहतो.

         नगरपरिषदेला काही कामे करणे बंधनकारक असते, ती आवश्यक कामे म्हणून ओळखली जातात.

उदाहरणार्थ, 

        सार्वजनिक रस्त्यांवर दिवाबत्तीची सोय करणे, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता आणि मलनिःसारणाची व्यवस्था करणे, जन्म-मृत्यू, विवाह यांच्या नोंदी ठेवणे इत्यादी.

         या व्यतिरिक्त नगरपरिषद जनतेला अधिक सेवा-सुविधा मिळाव्यात म्हणून अन्यही काही कामे करते. त्यांना ‘नगरपरिषदेची ऐच्छिक कामे म्हणतात. सार्वजनिक रस्त्यांची आखणी व त्यासाठी जागेचे संपादन करणे म्हणजे ती मिळवणे, गलिच्छ वस्त्यांमध्ये सुधारणा करणे, सार्वजनिक बागा व उद्याने बांधणे, गुरांसाठी सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणे इत्यादी. ही कामे नगरपरिषदेची ऐच्छिक कामे आहेत.

नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाचे मार्ग :

          राज्यशासनाकडून मिळणारे अनुदान, घरपट्टी, शिक्षण कर, बाजारावरील कर, पाणीपट्टी इत्यादी 

महानगरपालिका :

          मोठ्या शहरांमध्ये नागरिकांना विविध सेवा देणाच्या स्थानिक शासन संस्थेला ‘महानगरपालिका म्हणतात. महाराष्ट्रात प्रथम मुंबई येथे महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली.

         आपल्या महाराष्ट्रात अनेक मोठ्या  शहरांचा कारभार महानगरपालिका पाहते. शहराच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात महानगरपालिकेची एकूण सदस्यसंख्या निश्चित केली जाते. दर पाच वर्षांनी महानगरपालिकेच्या निवडणुका होतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी नगरसेवक असतात.  ते आपल्यापैकी एकाची महापौर व एकाची उपमहापौर म्हणून निवड करतात.

          महापौर हा शहराचा प्रथम नागरिक मानला जातो. महानगरपालिकेच्या सभांचा तो अध्यक्ष असतो. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहराच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा होते. शहराच्या विकासासंबंधी अनेक महत्त्वाचे निर्णय तिथे घेतले जातात.

महानगरपालिकेच्या समित्या :

             महानगरपालिकेचा कारभार समित्यांमार्फत चालवला जातो. शिक्षण समिती, आरोग्य समिती, परिवहन समिती या त्यांपैकी काही महत्त्वाच्या समित्या आहेत.

महानगरपालिकेचे प्रशासन : 

              महानगरपालिका आयुक्त हा महानगरपालिकेच्या प्रशासनाचा प्रमुख असतो. महानगरपालिकेने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची तो       अंमलबजावणी करतो. 

       उदा. एखादया   महानगरपालिकेने प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला असल्यास त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महानगरपालिका आयुक्त करतो. महानगरपालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक तो तयार करतो. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकींना तो उपस्थित राहतो.

उत्पन्नाची साधने :

         घरपट्टी , मनोरंजन कर, मालमत्ता कर, कर्ज उभारणी, पाणीपट्टी, राज्यशासनाचे अनुदान, व्यवसाय कर ,इत्यादी .